छत से निकलेगी रोशनी, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ पीएम सूर्य घर योजना से सस्ती होगी बिजली, मजबूत होगा भविष्य
- Reporter 12
- 21 Dec, 2025
पटना:महंगे बिजली बिल और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसे राहत की योजना कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न सिर्फ घरेलू खर्च घटाएगी, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार 30 हजार रुपये से लेकर 78 हजार रुपये तक की सीधी सब्सिडी दे रही है। इससे सोलर सिस्टम की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है और मध्यमवर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान बनता है।
सरकार का फोकस साफ है—कोयले और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना। जिस दौर में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, उस समय सोलर एनर्जी को सरकार सबसे सस्ता और दीर्घकालिक समाधान मान रही है।
बिजली बिल होगा बेहद कम
सोलर पैनल लगने के बाद दिन में बनने वाली बिजली सीधे घर में इस्तेमाल होती है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है, जिसका लाभ आगे चलकर बिल में समायोजन के रूप में मिलता है। एक बार सिस्टम स्थापित हो जाने पर 20 से 25 साल तक बेहद कम खर्च में बिजली मिलती है, जिससे लंबी अवधि में बड़ी बचत संभव है।
किन्हें मिलेगा लाभ
योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिनके नाम घरेलू बिजली कनेक्शन है और जिन्होंने पहले इस योजना का फायदा नहीं उठाया हो। आवेदक का भारत का नागरिक होना, खुद का मकान और पर्याप्त छत होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण और पता प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जरूरी हैं।
सब्सिडी की राशि सिस्टम लगने के बाद सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार का कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी।
सब्सिडी सिस्टम की क्षमता पर आधारित
1 से 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर लगभग 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जबकि 3 से 10 किलोवाट तक सब्सिडी का प्रतिशत थोड़ा कम होता है, लेकिन कुल रकम अधिक रहती है। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।
पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ सस्ती बिजली देने की पहल नहीं है, बल्कि यह उस भविष्य की तैयारी है जहां ऊर्जा सुरक्षित होगी, खर्च कम होगा और आम आदमी को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
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